Tuesday 16 October 2012

प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों का मामला

आज आप सभी को भर्ती की अपडेट के लिए  इंतजार करना पड़ा उसके लिए हमें खेद है|

 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों का मामला - इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नियुक्ति के लिए बीटीसी, टीईटी और बीएड का संयुक्त विज्ञापन निकालने का आदेश दिया|

Source - India News
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IBPS - सरकारी बैंकों में नौकरी अब और आसान


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IBPS - सरकारी बैंकों में नौकरी अब और आसान



नई दिल्ली (एसएनएन) : बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए दो अच्छी खबरें है. पहली अब सार्वजनिक बैंक में भर्ती के लिए बस एक ऑनलाइन परीक्षा और एक इंटरव्यू पास करना पड़ेगा. दूसरी ये कि जिन छात्रों के बैचलर डिग्री में 60 फीसदी मार्क्स नहीं हैं. वे भी अब बैंक में क्लर्क की नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं.
हालांकि बैंक ने अभी यह नियम जारी रखा है कि अधिकारी रैंक पर भर्ती के लिए एस्पिरेंट को बैचलर लेवल में 60 फीसदी मार्क्स मेंटेन रखना होगा. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (आईबीपीएस) की प्रस्तावित नई भर्ती योजना को वित्त मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है. ये नियम देश के सभी सार्वजनिक बैंकों की भर्ती पर लागू होगा.
इसके अलावा नई योजना में प्रतिभागी की आयु 20 से अधिकतम 28 वर्ष तय की गई है. शैक्षणिक योग्यता क्लर्क कैडर के लिए किसी भी विषय में स्नातक या उसके समान और अधिकारी के लिए स्नातक में कम से कम 60 फीसदी अंक निर्धारित की गई है. इस नई योजना से पहले सभी सार्वजनिक बैंकों की भर्ती परीक्षाएं और मानक अलग-अलग थे.
वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार अब सभी सार्वजनिक बैंकों के लिए कॉमन इंटरव्यू होगा जिसे आईबीपीएस आयोजित करेगा. 

Source - Shree News
12-10-2012



एक परीक्षा और एक इंटरव्यू, मिलेगी बैंक की नौकरी

बैंकों में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिये खुशखबरी है. अब बैंक में नौकरी के लिए सिर्फ एक ऑनलाइन परीक्षा और एक इंटरव्यू ही पास करना होगा. इसके अलावा जिन छात्रों के स्नातक में 60 प्रतिशत अंक नहीं हैं, वे भी बैंक में क्लर्क की नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे.
हालांकि स्नातक में 60 फीसदी से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी सार्वजनिक बैंकों में अधिकारी नहीं बन पाएंगे. वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक बैंकों में अधिकारी और क्लर्क की भर्ती की नई योजना को मंजूरी दे दी है. जिसके तहत इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (आईबीपीएस) द्वारा प्रस्तावित नई भर्ती योजना को वित्त मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है.
देश के सभी सार्वजनिक बैंकों के लिए योग्यता के मानक क्लर्क और अधिकारी के लिए एक समान होंगे. नई योजना में अधिकारी और क्लर्क दोनों की भर्ती के लिए आयु सीमा 20-28 वर्ष तय की गई है. शैक्षणिक योग्यता क्लर्क कैडर के लिए किसी भी विषय में स्नातक या उसके समान और अधिकारी के लिए स्नातक में कम से कम 60 फीसदी अंक निर्धारित की गई है. उल्लेखनीय है कि अभी तक कई सार्वजनिक बैंकों की भर्ती परीक्षाएं और मानक अलग-अलग थे.
वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सभी सार्वजनिक बैंकों के लिए कॉमन इंटरव्यू होगा, जिसे आईबीपीएस आयोजित करेगा. लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों को 80 और 20 फीसदी के अनुपात में महत्व देते हुए मेरिट लिस्ट बनेगी. इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने परीक्षा का शुल्क 400 रुपये सभी सार्वजनिक बैंकों के लिए तय कर दिया है. वित्त मंत्रालय ने यह दिशा निर्देश सभी सार्वजनिक बैंकों के एचआर प्रमुखों और आईबीपीएस के साथ योजना की मंजूरी के बाद जारी किया है.

Source - Prabhat Khabar
12-10-2012

Thursday 26 July 2012

UPTET2011



यूपी: 50 हजार सरकारी नौकरियां जल्द


यूपी: 50 हजार सरकारी नौकरियां जल्द






उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में लगी नियुक्तियों पर रोक हटने जा रही है। इसके लिए विभागवार रिक्तियों का आंकड़ा जुटने लगा है। पुलिस महकमे में ही पच्चीस हजार कांस्टेबिल भर्ती होंगे। राजस्व विभाग में भी दस हजार नियुक्तियों को कवायद की जा रही है। इनके अलावा ग्राम्य विकास, चकबंदी, आपूर्ति, कृषि, वन, गन्ना और सिंचाई विभाग में नियुक्ति की कवायद शुरू होगी।


इस समय कोई विभाग ही ऐसा होगा जहां मानक के मुताबिक कर्मचारियों की तैनाती हो। एक अधिकारी पर कई कई जिलों के चार्ज हैं। जहां दस क्लर्क होने चाहिए वहां तीन से काम चलाया जा रहा है। स्थिति यह है कि स्टाफ की कमी के चलते सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी ठीक से नहीं हो पा रहा। मृतक आश्रितों के कोटे में होने वाली भर्ती भी नई सरकार में बंद थी। 




अब राजस्व परिषद द्वारा जुटाए जा रहे आंकड़ों से साफ है कि नौकरियों पर लगा ब्रेक हटने जा रहा है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि वह अपने यहां खाली पदों की स्थिति पर रिपोर्ट दें। बताया जाता है कि प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। पिछली सरकार में जो भर्तियां निकाली भी गईं थीं उन पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई, लेकिन अब सरकार ने नौकरियों पर लगा ब्रेक हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि विभागों में रिक्त पदों को जल्द भर दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर सेकेंड ग्रेड तक पर नियुक्ति करने की तैयारी शुरू हो रही है।








सर्वाधिक रिक्तियों वाले विभाग




कृषि विभाग
आपूर्ति विभाग
वन विभाग
राजस्व विभाग
ग्राम्य विकास
पुलिस महकमा
नगर निकाय
मत्स्य विभाग
गन्ना विभाग
सिंचाई महकमा
आबकारी
कारागार




News Source : http://www.amarujala.com/national/nat-more-than-50-thousands-recruitment-in-govt-sector-in-up-30150.html / Amar Ujala (26.7.12)
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After all big recruitment in UP is going to start after collection of all job data.




However , there are many vacancies in education sector as well for implementation of RTE.




I expect -
May be at the end of this year or start of next year new vacancies come out and their examination, finalization of result etc. may take 6-8 months. Expected to fill these vacancies in between July-Oct. 2013.
Posted by Blog Editor at 10:11 PM 3 comments 
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Friday, July 27, 2012
UPTET: अगली शैक्षिक पात्रता परीक्षा छह माह के भीतर
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UPTET: अगली शैक्षिक पात्रता परीक्षा छह माह के भीतर


-टीईटी को अर्हकारी परीक्षा बनाने के लिए शासनादेश जारी


-बढ़ेगी बीएड अभ्यर्थियों के चयन के लिए निर्धारित तिथि


लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीते वर्ष आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2011 को अर्हकारी परीक्षा बनाने के मंत्रिपरिषद के निर्णय पर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया। इसमें छह महीने के भीतर अध्यापक पात्रता परीक्षा-2012 आयोजित करने का निर्देश भी है।


आदेश में कहा गया है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्हकारी ही रहेगी। साथ ही निर्देश दिया कि भारत सरकार की ओर से बीएड अभ्यर्थियों के चयन के लिए पूर्व निर्धारित 1 जनवरी 2012 की तिथि 31 मार्च 2015 तक बढ़ाने का निर्णय यथा शीघ्र कराया जाए। टीईटी के साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से ली गई पात्रता परीक्षा को भी नियमों में संशोधन कर अर्हकारी मान लिया जाए।


आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बारहवें संशोधन के पूर्व शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वेटेज की व्यवस्था को बहाल किया जाए और छह माह के विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण हेतु चयनित बीएड कालेजों को अधिकृत किया जाए। जांच में अभ्यर्थियों का नाम अनियमितता में आने पर चयन रद कर दिया जाएगा।


News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-9510070.html / Jagran ( 26.7.12)
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12th Amendment is going to cancel and previous selection policy of educational/academic merit will be used in new selections.
However previous advertisement (selection through TET Merit)matter reg. 72825 posts for selection of TET candidates is still running in court, and next date is on 6th-Aug-2012.
Posted by Blog Editor at 7:01 AM 1 comments 




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